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Sanjay Singh: शराब घोटाला में ED के शिकंजे में फंसे संजय सिंह से AAP की बढ़ेगी मुश्किल?

Rajyasabha MP sanjay singh accused in corruption and arrested by ED

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Sanjay Singh: हो सकता है कि प्रथम दृष्टि से आम आदमी पार्टी के जिन लोगों का नाम शराब घोटाला में डालने की कोशिश हो रही हूं वह बनावटी हो। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मनीष सिसोदिया पर मुकदमे और उनको जेल में रखने के बारे में संदेह जाहिर किया है ।

परंतु हम सभी नहीं जानते की शराब घोटाला आखिर है क्या। तो इस संदर्भ में जाहिर हो रही जानकारी को यहां समझने की कोशिश कीजिए।

ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है. इसके बाद आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
अब इस मामले में संजय सिंह के दो करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है. सर्वेश और विवेक दोनों ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं. अब जांच एजेंसी दोनों को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी.

शराब घोटाला आखिर है क्या?

दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. इसे एक्साइज पॉलिसी भी कहते हैं. इसके तहत दिल्ली सरकार ने शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हांथों को सौंप दिया और खुद इससे पूरी तरह से बाहर हो गई. इसे लेकर सरकार का कहना था कि हम शराब कारोबार से माफिया राज को खत्म करना चाहते हैं. दूसरा तर्क सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी का भी दिया गया.

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32 जोन में दिल्ली की बांटा, लोगों ने किया नीति का विरोध

नई नीति के तहत सरकार ने होटल, क्लब, रेस्तरां और बार को रात को 3 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी. कुछ लाइसेंस धारकों को 24 घंटे तक शराब बेचने की अनुमति मिली. इस कारण भी सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा.

सरकार ने निजीकरण अपनाते हुए इस नीति के तहत दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा. और हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी. इससे दिल्ली में कुल 849 दुकानें खोली गईं. कई वॉर्ड्स में तो 3-4 दुकानें तक खोली गईं.

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने किया गड़बड़ी का खुलासा

इस नीति में गड़बड़ी का मामला तब सामने आया जबदिल्ली सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने ही इस पर सवाल खड़े कर दिए. दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना को सौंपी रिपोर्ट में उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया पर शराब करोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया. दिल्ली के उप-राज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी.

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