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Farmers Agitation: खनौरी बॉर्डर पर पिछले 28 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि केंद्र सरकार को संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया जाए।
किसानों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गारंटी की मांग को लेकर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन व्यक्त किया है। समिति ने कृषि मंत्रालय से कहा है कि एमएसपी पर गारंटी लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए। इसी को लेकर डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।
डल्लेवाल ने कहा, “संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट और किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक है।” उन्होंने यह याचिका संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के लेटरहेड पर हस्ताक्षर कर फाइल की है।
एमएसपी की गारंटी की मांग क्यों?
एमएसपी किसानों की फसल के लिए तय न्यूनतम मूल्य है। किसान लंबे समय से इसकी गारंटी की मांग कर रहे हैं ताकि व्यापारी और बिचौलिए तय कीमतों पर ही फसलों की खरीद करें और किसानों को उचित मुनाफा मिल सके। एमएसपी पर गारंटी न होने से बिचौलिए अक्सर मनमाने दामों पर खरीदारी करते हैं। किसानों का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह कदम जरूरी है।
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डल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं। वहीं, शंभू बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन हरियाणा प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस बीच, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है।
डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति
लगातार भूख हड़ताल के कारण डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है और उन्हें संक्रमण का खतरा है। उनके रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे उन्हें चक्कर और बेहोशी जैसी समस्याएं हो रही हैं।
किसानों ने डल्लेवाल के समर्थन में 24 दिसंबर को शाम 5:30 बजे देशभर में कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की है। 26 दिसंबर को अनशन का एक महीना पूरा होने पर तहसील और जिला स्तर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी।
संसदीय समिति का दृष्टिकोण
संसद की स्थायी समिति का मानना है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनने से खेती का दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
