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राहुल गांधी का बयान: ओबीसी को नजरअंदाज करना एक गलती थी
Congress Ignore OBC: राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को नजरअंदाज किया, जो एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस गलती को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं।
ओबीसी तक पार्टी की पहुंच को मजबूत करना जरूरी
congress ignore obc: कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी की आगामी रणनीति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा और मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए ओबीसी समुदाय तक अपनी पहुंच को और मजबूत करना होगा।
राहुल गांधी ने बताया कि ओबीसी भारतीय समाज का 50% से अधिक हिस्सा हैं, और यदि उन्हें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ा जाए, तो यह संख्या लगभग 90% तक पहुंच सकती है, जिससे पार्टी को एक मजबूत जनाधार मिलेगा।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक: संगठनात्मक सशक्तीकरण पर जोर
बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति ने AICC सत्र में रखे जाने वाले ड्राफ्ट प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें संगठनात्मक सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव में आगामी जिला कांग्रेस कमेटियों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया गया। राहुल गांधी ने पार्टी के नए रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत सामाजिक-आर्थिक न्याय के मुद्दे को प्रमुखता दी, ताकि भाजपा-आरएसएस और मोदी सरकार के राष्ट्रवादी विमर्श के खिलाफ कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया जा सके।
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मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान: ओबीसी द्वारा दलितों का शोषण
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में यह कहा कि कुछ स्थानों पर ओबीसी समुदाय भी दलितों का उतना ही शोषण करता है जितना उच्च जातियां करती हैं। इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी वाड्रा इस बैठक में शामिल नहीं हो पाईं, क्योंकि वह विदेश यात्रा पर थीं।
ड्राफ्ट में मोदी सरकार की नीतियों पर आलोचना
ड्राफ्ट में मोदी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति की आलोचना की गई। कांग्रेस को समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का समर्थक बताया गया है। इसमें राहुल गांधी के प्रमुख मुद्दों में जाति गणना को लागू करने का समर्थन किया गया है।
कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर भी चर्चा
कांग्रेस ने मोदी सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ आदेश के संबंध में नीतिगत आलोचना की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस फैसले का भारतीय कृषि सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए कानूनी गारंटी की मांग की है।
कांग्रेस और राष्ट्रवाद: भाजपा-आरएसएस से भिन्न दृष्टिकोण
ड्राफ्ट में कहा गया है, “कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद वह विचार है जो लोगों को एकजुट करता है, जबकि आरएसएस-भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद समाज को विभाजित करने का काम करता है।” इस ड्राफ्ट में मोदी सरकार पर संविधान पर हमले के आरोप लगाए गए हैं और यह दावा किया गया है कि मौजूदा सरकार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने में विफल रही है।
