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बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री (Dy. Chief Minister) विजय कुमार सिन्हा (Vijay kumar sinha) द्वारा न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक पत्र भेजकर मंत्री के बयान की निंदा की और माफी की गुहार लगाई है।
इस पत्र में संघ के सचिव और गया के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अजीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप का उल्लेख किया है। इस क्लिप में मंत्री यह कहते हुए दिख रहे हैं कि एक न्यायाधीश, जिसने किसी मामले का तेजी से निर्णय दिया, ने निहित स्वार्थों के चलते ऐसा किया होगा।
न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना
संघ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ, विशेषकर जब वे कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा की जाती हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का कारण बन सकती हैं। इससे न्यायाधीशों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन निडरता से करने में कठिनाई हो सकती है।
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पत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना को संयमित, तथ्यों पर आधारित और संवैधानिक वैधता पर आधारित होना चाहिए। यदि किसी मामले की जानकारी उच्च न्यायालय को दी जानी है, जैसा कि वीडियो में उल्लेखित है, तो उसे उचित तरीके से और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री की जिन टिप्पणियों को प्रसारित किया जा रहा है, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यह पत्र में उल्लेख किया गया है।
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