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EC Letter Controversy: चुनाव आयोग के पत्र पर भाजपा का ठप्पा? विपक्ष के आरोपों पर आयोग ने तोड़ी चुप्पी
EC Letter Controversy: केरल में विधानसभा चुनावों से पहले एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। सोमवार को चुनाव आयोग से संबंधित एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की मुहर लगी हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने इसे X पर साझा करते हुए चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। इस मामले के बाद चुनाव आयोग ने भी अपने खिलाफ उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इसे ‘त्रुटि’ करार दिया और स्पष्ट किया कि चिट्ठी पर बीजेपी की मुहर ‘पूर्णतः एक प्रशासनिक गलती’ के कारण लगी थी।
इस समस्याकी शुरुआत सबसे पहले सीपीआई (एम) ने की
इस समस्याकी शुरुआत सबसे पहले सीपीआई (एम) ने की थी। सोमवार को उन्होंने X पर एक ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से 19 मार्च, 2019 के राजनीतिक पत्र का उल्लेख था।
2019 में जारी एक पत्र में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई थी। इस पत्र पर बीजेपी के केरल यूनिट की मुहर लगी हुई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।
मुहरों की अदला-बदली
CPI(M) ने यह आरोप लगाया है कि मुहरों की अदला-बदली लापरवाही से की जा रही है, और यह भी सवाल उठाया कि क्या बीजेपी और केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी खुले तौर पर सामने आ गए हैं। पार्टी ने यह बताया कि “यह कोई राज़ नहीं है कि एक ही शक्ति केंद्र चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को नियंत्रित कर रहा है। फिर भी, कम से कम दो अलग-अलग कार्यालयों का सम्मान बनाए रखना चाहिए।”
इसके बाद अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। केरल कांग्रेस ने इस पत्र को साझा करते हुए X पर आरोप लगाया कि “क्या चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय के लिए काम कर रहा है?” उन्होंने यह भी पूछा, “क्या यह बीजेपी का पत्र है जो आपके लेटरहेड पर सभी चुनाव अधिकारियों को भेजा गया है? क्या इस संबंध में आप कुछ स्पष्ट कर सकते हैं?”
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इतिहास से संबंधित स्पष्टीकरण
चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में वायरल हुए पत्र के बारे में स्पष्टता प्रदान की। आयोग के अनुसार, यह गलती उस समय हुई जब बीजेपी की केरल यूनिट ने 2019 की गाइडलाइंस के तहत उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा था।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, चुनाव आयोग ने बताया कि इस कार्य को देखने वाले सहायक अनुभाग अधिकारी को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है।
आयोग ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, चुनाव आयोग ने बताया कि बीजेपी ने 2019 की गाइडलाइंस की एक फोटो प्रति भी प्रस्तुत की थी, जिस पर उनकी पार्टी की मुहर लगी हुई थी। आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनके कार्यालय ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया।
आयोग ने स्पष्ट किया कि जब यह गलती सामने आई, तो सभी राजनीतिक दलों, जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) और रिटर्निंग ऑफिसरों को तुरंत सूचित किया गया और इसे वापस लिया गया। चुनाव आयोग ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस ‘लिपिकीय त्रुटि’ के चलते भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें।
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