Samrat Sarkar Action Plan: राशन दुकानों पर कोयले की सप्लाई शुरू, बिहार में गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Samrat Sarkar Action Plan: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब हमारे रसोईघरों पर पड़ने वाला है। रसोई गैस सिलेंडरों की अस्थिर आपूर्ति ने सरकार को कोयले की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है।

अब खाना पकाने के लिए लोगों को गैस सिलेंडर के बजाय कोयला खरीदना होगा, और यह भी राशन कार्ड के माध्यम से। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर महीने 100 किलोग्राम, यानी एक क्विंटल कोयला प्रदान किया जाएगा।

बिहार सरकार ने मंगलवार को राशन दुकानों तक कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था केवल राशन कार्डधारियों के लिए होगी, और उन लोगों के लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।

ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई

राज्य सरकार के सचिव, अभय कुमार सिंह ने इस संबंध में परिवहन विभाग, पटना और सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है।

इस स्थिति में राज्य में गैस सिलिंडर की सप्लाई में रुकावट आ गई है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलिंडर की कमी को दूर करने के लिए खाना पकाने में सहायक कोयले की सप्लाई की जाएगी।

आपदा प्रबंधन कानून-2005

इसलिए, आपदा प्रबंधन कानून-2005 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को खाना पकाने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने कोल हेड से लेकर घरों तक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है।

ग्राहकों तक कोयला पहुंचाने का कार्य बिहार राज्य खनन विभाग लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। थोक विक्रेताओं के माध्यम से, कोल हेड से जिला मुख्यालय तक कोयले का उठाव, आपूर्ति और परिवहन का प्रबंध बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSMCL) करेगा।

बिक्री के लिए एक या अधिक थोक विक्रेताओं का चयन

जिला मुख्यालय स्तर पर थोक विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित जिम्मेदारियां भी BSMCL के हाथ में होंगी। इसी प्रकार, जिला स्तर पर कोयले की खरीद-बिक्री के लिए एक या अधिक थोक विक्रेताओं का चयन किया जा सकता है। BSMCL कोल इंडिया से कोयले की मांग करेगा, जिसके बाद वह जिले के थोक विक्रेताओं के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

यह कार्य बल परिवहन विभाग की देखरेख में कार्य करेगा। जिला कार्य बल कोल हेड से थोक विक्रेता के गोदाम तक परिवहन की लागत निर्धारित करेगा। इसके बाद, थोक विक्रेता के गोदाम से जनवितरण प्रणाली के माध्यम से पंचायत मुख्यालय और राशन दुकानों तक पहुंचाने का भाड़ा तय किया जाएगा।