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Bihar Electric Vehicle Policy 2026: बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हुआ सस्ता, ₹1 लाख की सब्सिडी और 50% रोड टैक्स माफी, जानें नई EV नीति 2026
Bihar Electric Vehicle Policy 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने ईंधन पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण को घटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026’ को मंजूरी प्रदान की है। इस नई नीति का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को घटाना है, साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण पर भी जोर दिया जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया
इलेक्ट्रिक कारें: सरकार का एक नया कदम यह है कि महिलाएं जिनके नाम पर इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाएगी, उन्हें सीधे एक लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
दोपहिया वाहन: सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के लाभार्थियों को 12,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
मालवाहक तिपहिया: इलेक्ट्रिक ऑटो जो सामान परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग के लिए 50,000 रुपये और SC/ST वर्ग के लिए 60,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
टैक्स में राहत: बिहार में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% छूट का लाभ मिलेगा।
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पुराने वाहन: स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत, पुराने वाहनों के निपटान पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य 100 नए वाहनों में से 30 वाहन इलेक्ट्रिक हों
सरकार का मानना है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, तो बिहार में 2030 तक हर साल लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकती है। इस पहल से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क पर उतारे जाने वाले हर 100 नए वाहनों में से 30 वाहन इलेक्ट्रिक हों।
चार्जिंग के लिए व्यापक नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। मॉल, होटलों, पेट्रोल पंपों और ऊंची इमारतों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के माध्यम से राज्य की सरकार युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के अवसरों में वृद्धि होगी, साथ ही परिवहन की लागत में भी कमी आएगी।
