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Ashok Choudhary MLC Controversy: दोहरे पद के विवाद में फंसे मंत्री अशोक चौधरी, विधान परिषद सदस्यता पर संकट के बादल

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Ashok Choudhary MLC Controversy: बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के दोहरी पदधारी स्थिति पर राज्यपाल सचिवालय ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस आपत्ति के परिणामस्वरूप, मंत्री चौधरी को या तो अपनी विधान परिषद सदस्यता या सहायक प्राध्यापक के पद में से किसी एक का चयन करना पड़ सकता है। राज्यपाल सचिवालय को एएन कॉलेज द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि अशोक चौधरी का अवैतनिक अवकाश अवैध है। इस संदर्भ में, राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से इस मामले पर कानूनी सलाह मांगी है।

सचिवालय की ओर से जारी की गई टिप्पणी में मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के दौरान परिवीक्षा अवधि में अवकाश लेने की कानूनी स्थिति क्या है।

17 फरवरी 2026 को, डॉ. अशोक चौधरी ने पटना के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। उन्हें कॉलेज में एक दिन पढ़ाने का अवसर मिला, और इस अनुभव से उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की थी, यह कहते हुए कि उन्होंने इसी कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और अब यहां प्रोफेसर के पद पर कार्य करना उनके लिए गर्व की बात है।

हालांकि, एक दिन की कक्षा लेने के बाद, डॉ. चौधरी ने अवकाश लिया, जिसे कॉलेज ने नियमों के आधार पर अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद, उन्होंने अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन किया। इसके बाद…द कॉलेज प्रशासन ने बिहार लोकभवन (राज्यपाल सचिवालय) से अशोक चौधरी के मामले में मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव भेज दिया।

लाभ के दो पदों के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। बिहार लोकभवन ने मंत्री अशोक चौधरी की दो पदों पर simultaneously नियुक्ति पर सवाल उठाया है, यह स्थिति एक ही व्यक्ति द्वारा दो लाभकारी पदों का धारक होना कैसे संभव है। इस मामले में राज्यपाल सचिवालय ने लाभ के पदों और विधान परिषद की सदस्यता से संबंधित कानून के पहलुओं पर महाधिवक्ता की सलाह लेने का निर्णय लिया है।

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