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Bangladesh Regime Collapsed: बांग्लादेश एक केस स्टडी है कि कैसे लोकतंत्र, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोगों के हाथों में मरता है, और वह भी एक बार नहीं बल्कि 1970 के दशक से चौथी बार। इसके साथ ही जन आंदोलनों का महत्व भी बताता है कि राजनीतिक आकांक्षाओं को फिर से जागृत करने में डेमोक्रेसी का क्या महत्व है।
बता दें कि 1990 में, एक जन आंदोलन ने बांग्लादेश में जनरल इरशाद के सैन्य शासन को समाप्त कर दिया था। वर्ष 1990 से 2006 के बीच, द्विदलीय लोकतंत्र ने बांग्लादेश की नींव का नवीनीकरण किया। इस दौरान सत्ता चुनाव के माध्यम से दोनों पार्टियों के बीच वैकल्पिक होती रहीं।
इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने राजनीति के इस्लामीकरण का प्रयास किया गया। इस मुहिम को साल 2005-06 में एक और जन आंदोलन द्वारा रोका गया। इसके बाद, एक सैन्य समर्थित देखरेख सरकार ने वर्ष 2008 में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया।
इसी तरह साल 2009 में एक दूसरी बार लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जब शेख हसीना और उनकी अवामी लीग ने आम चुनाव जीता। इस जीत के साथ ही केयरटेकर सरकार ने नवनिर्वाचित सरकार को सत्ता सौंप दी। वहीं सेना अपने बैरक में लौट गई।
मैंने इस अद्भुत चुनावी प्रक्रिया को एक अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक समूह का हिस्सा बनकर देखा। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखना दिलचस्प था। वोट पारदर्शी प्लास्टिक के बॉक्सों में डाले जाते थे, और फिर वोटों की गिनती प्रत्येक मतदान केंद्र पर की जाती थी, जबकि कई स्थानीय मतदाता खिड़कियों के माध्यम से देख रहे थे। प्रत्येक केंद्र के वोटों की गिनती और बैलट बॉक्स फिर रात में संबंधित जिला मुख्यालय भेजे जाते थे।
यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था, हालांकि कुछ सीमांत हिंसा की घटनाएँ हुईं। सूरज की किरणों के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नया सवेरा आया था। लोगों के बीच राहत का अहसास, विशेषकर अल्पसंख्यकों के बीच, बहुत स्पष्ट था।
मैंने ढाका में अगले दिन कुछ हिंदुओं से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि यह वर्षों में पहली बार था जब वे सार्वजनिक रूप से अपनी पारंपरिक हिंदू पोशाक, धोती और कुर्ता पहनकर सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
दुर्भाग्यवश, बीते 15 वर्षों में, पीएम शेख हसीना ने धीरे-धीरे बांग्लादेश को एक एक-पार्टी चुनावी तानाशाही में बदलने की कोशिश की। पहले उन्होंने आम चुनावों को एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार की निगरानी में आयोजित करने की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की।
इतना ही नहीं शेख हसीना की सरकार ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को राजनीतिक बना दिया और तटस्थ कर दिया। वहीं वर्ष 2018 और साल 2024 के दो आम चुनावों का BNP ने बहिष्कार किया। बांग्लादेश की राजनीति में कुछ गलत हो रहा था। यह दक्षिण पूर्व एशिया या अमेरिका और यूके में बांग्लादेशी प्रवासियों के साथ किसी भी संक्षिप्त बातचीत में साफ झलकता था। इन लोगों का सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति सहानुभूति काफी घट गई थी।
शेख हसीना की सरकार ने 2010 के दशक में एक मजबूत इस्लामी चुनौती का सामना किया। लेकिन बांग्लादेश समाज में धर्मनिरपेक्ष आवाज़ों ने इस्लामी उग्रवाद का सामना किया। जबकि सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी ताक़त बढ़ाई।
गौर करें तो बांग्लादेश के 1971 में पाकिस्तान की सैन्य सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के 5 दशक बाद, शेख हसीना ने उस दर्दनाक अनुभव को ठीक करने की बजाय, राजनीतिक शक्ति को एकत्रित करने के लिए धार्मिक कट्टरपंथ के भय को फिर से जगाने की कोशिश की।
शेख हसीना के तीसरे कार्यकाल में, उनकी पार्टी अक्सर राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को राष्ट्र विरोधी के रूप में लेबल करती थी और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहती थी! वर्ष 2024 तक, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत समझौतों ने जनवरी 2024 के आम चुनाव को लगभग एक मज़ाक बना दिया।
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इस दौरान मतदान प्रतिशत गिरा। इन चुनावों में बमुश्किल 40-50 फीसदी लोगों ने मताधिकार में भाग लिया। आरोप तो ये भी है कि बीएनपी ने विपक्षी कैंडिडेट के रूप में कई जगहों पर अपने डमी उम्मीदवार खड़े कराए थे।
अबकी बार बांग्लादेश में उपद्रव और बवाल सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर था। ये प्रोटेस्ट असामान्य कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध में था, जिसके तहत 1970 के दशक में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों के लिए 30 फीसदी आरक्षण था। इस तरह नौकरियों में रिज़र्वेशन के मसले ने विकराल रूप ले लिया।
इस आरक्षण का विरोध एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसमें शासन सत्ता के दमन चक्र ने आग में घी काम किया। सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने शासन का सहयोग किया और प्रदर्शनकारियों को शक्ति से कुचलना चाहा। जैसे-जैसे विरोध बढ़ा। जनमत बदलता गया। बांग्लादेश की सेना ने भी बदलाव की हवा को महसूस किया। इस तरह शेख हसीना की सरकार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। जान लें कि यह साल 1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र को पुनर्निर्मित करने के लोगों का तीसरा प्रयास है।
पिछले दो दशकों में, राजनीतिक विचारधाराएँ और आर्थिक विकास के स्तर में भले ही विकास हुआ हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हवा अच्छी होने वाली है।
गौर करें तो लोकतंत्र तब संवेदनशील हो जाता है जब शासन सत्ता अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर देखा जाए तो ये प्रवृति लोकतंत्र को विभिन्न शेड्स के बहुसंख्यकवाद में बदल देती है। इसी कड़ी में सरकार बहुसंख्यकता के नाम पर राजनीतिक आलोचनाओं और विरोधियों पर रोक लगाने की कोशिश करती है।
इसी कड़ी में सरकार और सत्तापक्ष राजनीतिक प्रतिशोध करती है। सरकार का विरोध करने वालों का दमन करती है। ऐसी शक्तियां राजनीति को शक्ति हासिल करने का ज़रिया बना देती हैं। लोगों को विभाजित कर एक होने से रोकती है।
लेकिन राजनीति का उद्देश्य शक्ति नहीं है। और राजनीति की व्यावहारिक प्रासंगिकता उसकी क्षमता में है कि वह सामाजिक-राजनीतिक मतभेदों को सुलझा सके, ताकि समाज साझा मूल्यों के आधार पर बढ़ सके, जबकि अंतर के क्षेत्रों की सीमा को पहचानते हुए और निरंतर बातचीत करते हुए।
बांग्लादेश के संदर्भ में, लोकतंत्र की उच्च लहर तब थी जब दो सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता, शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने राजनीति की दिशा को बदला। हसीना 1975 में शहीद हुए राष्ट्रपिता बांगबंधु मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। बेगम जिया बांग्लादेश के युद्ध नायक जनरल जियाउर रहमान की विधवा हैं, जिन्होंने 1977 में सत्ता संभाली, मुजीब की हत्या के बाद की उथल-पुथल वाली राजनीति के बाद। उन्हें 1981 में जूनियर आर्मी ऑफिसर्स द्वारा हत्या कर दी गई थी।
इन दोनों महिलाओं ने बांग्लादेश की राजनीति पर एक हावी स्थिति बना ली। वे जनरल इरशाद के दशक भर के सैन्य शासन के दौरान लोकप्रिय लोकतंत्र के चेहरे के रूप में उभरीं। शायद बांग्लादेश की राजनीति का सबसे ऊंचा बिंदु वह था, जब दोनों महिलाएं एक साथ आईं और 1990 में लोकप्रिय लोकतंत्र को बहाल करने के प्रयास में हाथ मिलाया।
अगले पंद्रह वर्षों के लिए, बांग्लादेश द्विदलीय स्थिर लोकतंत्र की तरह दिखाई देने लगा, जिसमें राजनीतिक शक्ति BNP (खालिदा जिया द्वारा नेतृत्व) और आवामी लीग (शेख हसीना द्वारा नेतृत्व) के बीच वैकल्पिक होती रही। इस अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति ने बांग्लादेश की आर्थिक पुनरुद्धार की नींव भी रखी। उदाहरण के लिए, 2000 और 2005 के बीच, यह स्पष्ट हो रहा था कि बांग्लादेश एक प्रमुख परिधान निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा था। इस अवधि में, बांग्लादेश द्वारा निर्यातित तैयार वस्त्रों की कुल मात्रा भारत को पार कर गई थी।
दुर्भाग्यवश, आर्थिक संभावनाओं ने वैचारिक विभाजन के पार सुलह की राजनीति को बढ़ावा देने में मदद नहीं की। इसके बजाय, राजनीति अधिक से अधिक बहुसंख्यकवाद में बदल गई, राजनीतिक शक्ति के लिए किसी भी कीमत पर लड़ाई करती रही। 2005 के आसपास, जब बेगम जिया के तहत BNP का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को था, राजनीतिक संघर्ष अस्थिर स्तरों पर पहुंच गया।
- बरुण मित्रा, जानेमाने राजनीतिक विश्लेषक
