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केंद्रीय बजट 2026 के अनावरण के बाद बिहार में आर्थिक विशेषज्ञों और जनता के बीच निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में बिहार के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा या योजना नहीं है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। पटना के अर्थशास्त्रियों और सड़क किनारे व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों की भी यही राय है कि इस बार बिहार को कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है।
एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज (ANSISS) के पूर्व निदेशक डी एम दिवाकर ने टिप्पणी की है, “बजट में बिहार के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। यह सही है कि कुछ कानूनी प्रावधान और योजनाएं हैं, जिनसे बिहार को भी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लिए विशेष रूप से कोई महत्वपूर्ण घोषणा की गई नहीं है।”
बिहार के लोगों के लिए कोई विशेष बात नहीं
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक घंटे और 25 मिनट के बजट भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रमुख एन के चौधरी ने इसे असंतोषजनक करार दिया। उन्होंने कहा, “इस बार बिहार के लोगों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, जिससे यह काफी निराशाजनक साबित होता है। हालांकि कुछ व्यक्तियों ने इस बजट को बिहार का बजट कहा है, क्योंकि इसमें कई घोषणाएं राज्य से संबंधित थीं।”
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की कमी का कारण राज्य में आगामी चुनावों का न होना है। डी.एम. दिवाकर ने इस संदर्भ में कहा, “2024-25 और 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए दी गई घोषणाएं आकर्षक थीं, क्योंकि यहां चुनाव होने वाले थे। अब जब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि बिहार को नजरअंदाज कर दिया गया है।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक कारणों से अन्य क्षेत्रों को अधिक लाभ मिल रहा है।
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