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बिहार (Bihar) विधानसभा में सोमवार को तीन विधायकों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों के जवाब में, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नए जिले, अनुमंडल या प्रखंड के गठन का निर्णय अपने स्तर पर नहीं ले सकती। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो जिलास्तरीय प्रशासन की विस्तृत सिफारिशों पर आधारित होती है।
राज्य मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता
मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि सबसे पहले संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव को प्रमंडलीय आयुक्त और क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक (DIG) से मंजूरी प्राप्त करनी होती है। इसके बाद, सचिवों की एक समिति उस प्रस्ताव का मूल्यांकन और समीक्षा करती है। अंत में, अधिकार प्राप्त मंत्रियों का एक समूह अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है।
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विजय चौधरी ने जोकिहाट विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम के प्रश्न का उत्तर दिया। मुर्शीद आलम ने अररिया जिले में जोकिहाट को एक नया अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें जोकिहाट, पलासी, सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंडों को शामिल किया जाना चाहिए। विधायक ने प्रशासनिक और भौगोलिक कारणों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में अररिया जिले में केवल अररिया सदर और फारबिसगंज अनुमंडल ही मौजूद हैं।
इसी संदर्भ में, मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधायक शंकर प्रसाद ने सरैया को अनुमंडल के रूप में स्थापित करने की मांग की, जबकि सकरा विधायक आदित्य कुमार ने विधानसभा में सकरा को अनुमंडल का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा।
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