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BPSC PK: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी 13 दिन पुराने अनशन को अगले दो दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वे बुधवार को पटना में गंगा किनारे स्थित मरीन ड्राइव पर नए अनशन स्थल पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा, हाईकोर्ट में बुधवार को जन सुराज की याचिका पर पहली सुनवाई भी होगी।
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे 13 दिन पुराने अनशन को अगले दो दिन में समाप्त कर सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, प्रशांत बुधवार को पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव के पास स्थित नए अनशन स्थल पर भी जा सकते हैं।
याद दिला दें कि बुधवार को पटना हाईकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पहली सुनवाई होनी है। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 12 परीक्षार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि वे संवैधानिक दायरे में रहकर जो भी संभव होगा, वह करेंगे। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से अनशन खत्म करने की अपील भी की थी।
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बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद परीक्षार्थी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों के लिए आयोग ने 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद से पटना में परीक्षार्थियों का आंदोलन एक महीने से चल रहा है, और इस दौरान पुलिस ने कई बार उन पर कार्रवाई भी की है।
सरकार का कहना है कि बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, और इस मुद्दे पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह आयोग द्वारा लिया जाएगा। राजद इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहा है, और पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर दो बार बिहार बंद भी बुलाया है।
प्रशांत किशोर के खिलाफ बीपीएससी आंदोलन के दौरान अब तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से एक केस में उन्हें 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानती धाराओं में गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के बावजूद प्रशांत किशोर अनशन पर डटे रहे, जिसके कारण उन्हें कुछ दिन अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा।
इस बीच, बीपीएससी ने परीक्षा में गड़बड़ी और करोड़ों रुपये के खेल के आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर सहित कोचिंग संचालक खान सर, रहमान सर जैसे लोगों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इनसे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आग्रह किया है।
