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Deputy Chief Minister Samrat Choudhary का मास्टर प्लान, अवैध गतिविधियों पर AI CCTV कैमरे से रखा जाएगा नजर
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy Chief Minister Samrat Choudhary) ने बुधवार को बताया कि पूरे राज्य में सुरक्षा के लिए जल्द ही एआई से संचालित सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में ‘गुंडा बैंकों’ की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अवैध ऋण व्यवस्था को समाप्त करना है। इस व्यवस्था में अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसे उधार दिए जाते हैं, जिसके कारण लोग अक्सर अपनी संपत्ति गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार में केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों को ही संचालन की अनुमति होगी और ‘गुंडा बैंकों’ के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
AI-संचालित कैमरे स्थापित किए
उन्होंने बताया कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में एआई-संचालित कैमरे स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “बिहार की सभी जेलों में 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। रेल जंक्शनों, शहरों, चौराहों के साथ-साथ पंचायत क्षेत्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कैमरे लगाना अनिवार्य हो जाएगा।”
पटना के सरदार पटेल भवन में, जब मंत्री ने स्टेनोग्राफर सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया, तब उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यह प्रयास 2005 से जारी है।
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21,391 कांस्टेबलों की नियुक्ति
उन्होंने जानकारी दी, “बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 2,29,651 है। इस वर्ष 21,391 कांस्टेबलों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्य underway है। 19,838 कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जबकि शारीरिक परीक्षा इस महीने से शुरू होने वाली है। चयन प्रक्रिया मार्च 2026 तक संपन्न हो जाएगी।”
इसके साथ ही, राजगीर अकादमी में सब-इंस्पेक्टर श्रेणी के 1,218 अधिकारियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। सब-इंस्पेक्टर के 1,799 पदों के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा चयनित 19 डीएसपी का प्रशिक्षण जारी है।
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