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बिहार (Bihar) में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया (ट्विटर) X पर लिखा है कि चुपके से निर्वाचन आयोग एनआरसी (NRC) लागू कर रहा है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए हर नागरिक को अपने जन्म और अपने माता-पिता का जन्म प्रमाणित करना होगा। आंकड़ों के अनुसार, केवल तीन चौथाई जन्म ही सही से रजिस्टर्ड हो पाते हैं। सरकारी कागजातों में भी बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही हैं।
Bihar में NRC लागू करना चाहती है EC
ओवैसी ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, किसी के पास पर्याप्त खाना नहीं होता। उन से यह उम्मीद करना महज एक मजाक है कि उनके पास अपने माता-पिता के दस्तावेज होंगे।
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उन्होंने वोटर लिस्ट का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि इससे बिहार के गरीब लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर हो जाएगा। किसी भी नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए थे। चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई से जनता में भरोसा डगमगा सकता है।
वहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पुनरीक्षण का स्वागत किया। उन्होंने पूछा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस बदलाव से क्यों डर लग रहा है? यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना चाहता है, तो इसमें क्या बुरी बात है? विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। यह कदम बिहार में स्वतंत्र और भरोसेमंद चुनावों को मजबूत करेगा।
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