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बिहार में भूिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें कई गलतियां सामने आई हैं। इन गलतियों की वजह से 52 प्रतिशत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जांच से पता चला है कि कई योग्य परिवारों को अयोग्य घोषित कर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस विभाग ने ही सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे खारिज हुए आवेदनों की फिर से जांच करें। यह काम मोबाइल एप्लिकेशन “अभियान बसेरा” के जरिए किया जा रहा है।
भूमिहीन परिवारों को जमीन देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं
बिहार सरकार की “अभियान बसेरा-दो” योजना के तहत भूिहीनों को जमीन देने का प्रावधान है। इस योजना में राज्य सरकार पात्र परिवारों को पांच डिसमिल तक जमीन देने का वादा करती है। अभी तक लाखों परिवारों का सर्वे हो चुका है। इनमें से लगभग आधे को जमीन देने के खिलाफ करार दिया गया है। इतने बड़े हिस्से को अयोग्य मानने पर विभाग को शक हुआ कि स्थानीय अधिकारी जानबूझकर गरीबी को छुपाने और भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही में विभाग के सचिव जय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों के साथ योजना का बारीकी से निरीक्षण किया। रिपोर्ट से पता चला कि अब तक सिर्फ 48,000 परिवारों को ही जमीन प्राप्त हुई है। सबसे चिंता की बात यह है कि मुसहर, दलित और महादलित समुदाय के परिवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी उन्हें लाभ से दूर रखा गया। बिहार भूमि सर्वे के इस बड़े मामले ने सबको चौंका दिया है।
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जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। अभी मिली रिपोर्टों में कई जिलों में अंचल और राजस्व अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। विभाग ने अब तक छह से ज्यादा कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की है। जांच पूरी होने के बाद दोषी अधिकारियों को निलंबित करने, विभागीय कार्रवाई या एफआईआर तक हो सकती है।
भूमिहीन किसान संघ के नेताओं ने कहा है कि यह बहुत शर्म की बात है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वे ही योजना से बाहर हैं। विभाग जब सख्ती से चल रहा है, तो वह न केवल पारदर्शिता ला रहा है, बल्कि उम्मीद भी जगाता है कि सही लोगों को उनका हक मिलेगा। काम चल रहा है और जल्द ही न्याय होगा।
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