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नीतीश सरकार (Nitish govt) की सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत बिहार के 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जहाँ अब तक उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। खास बात यह है कि सरकार का लक्ष्य है कि इन कॉलेजों में स्नातक (Graduation) की पढ़ाई जुलाई 2026 से शुरू हो जाए। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इस निर्णय से ग्रामीण छात्रों को अब पढ़ाई के लिए अपने घरों से दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भवनों के निर्माण में अभी समय लगेगा
नए कॉलेजों के भव्य भवनों के निर्माण में अभी समय लगेगा, ऐसे में सरकार ने एक वैकल्पिक उपाय अपनाया है। जब तक डिग्री कॉलेजों की अपनी इमारतें तैयार नहीं हो जातीं, तब तक इन प्रखंडों के प्लस-टू स्कूलों के नए भवनों में कॉलेज की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। शिक्षामंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं के समय को अलग-अलग रखा जाए, ताकि दोनों के संचालन में कोई समस्या न आए। इन कॉलेजों को संबंधित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त होगी और इन्हें सरकारी कॉलेज का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
एक अनुभवी हेडमास्टर की नियुक्ति छात्रों को शिक्षित करने के लिए की जाएगी। इन कॉलेजों में न केवल पारंपरिक विषयों की पढ़ाई होगी, बल्कि विज्ञान, कला और वाणिज्य की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हर कॉलेज में विशेष वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अलग विभाग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। प्रत्येक वोकेशनल विभाग में एक प्रोफेसर और दो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे छात्रों को डिग्री के साथ-साथ बेहतर रोजगार के अवसर भी मिल सकें।
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बजट में एक बड़ी राशि आवंटित
इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। इसमें नए कॉलेजों की स्थापना और 55 मौजूदा संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार स्वयं भूमि चयन और प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। कई प्रखंडों में भूमि को चिन्हित किया जा चुका है।
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