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बिहार सरकार ने एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस पहल के तहत राज्य सरकार का कौन सा विभाग युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठा रहा है, और भविष्य में इसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, इस पर विस्तृत जानकारी संकलित की जा रही है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
2025-2030 के बीच एक करोड़ नई जॉब
सूत्रों के अनुसार, नोडल अधिकारी नई नौकरियों और रोजगार के सृजन के लिए विभाग द्वारा की गई पहलों की जानकारी एकत्र करेंगे। युवा, रोजगार और कौशल विभाग ने इस संदर्भ में राज्य के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, और सचिवों को एक पत्र भेजा है।
इस पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 2025-2030 के बीच एक करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी संभावनाओं और विकल्पों पर चर्चा करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य सरकार को इस संदर्भ में सलाह प्रदान करेगी।
नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका
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एक पत्र के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभागों को नौकरी और रोजगार सृजन के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। इस योजना में हर विभाग को यह जानकारी प्रस्तुत करनी होगी कि वे वर्तमान में किन क्षेत्रों में नई नौकरी और रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ ही, उन्हें भविष्य में नए अवसरों के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे, इस पर भी प्रकाश डालना होगा।
हर विभाग में इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
यह नोडल अधिकारी विभाग द्वारा नए नौकरी और रोजगार के अवसरों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी एकत्रित करेंगे। सरकार की इस दिशा में उठाए गए कदमों में नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा सभी राज्य विभागों को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक 12 दिसंबर को आयोजित हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी राज्य विभाग एक करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के सृजन हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे।
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