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One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पहला चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं

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One Nation One Election: वन नेशन, वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के संसद में पास होने पर साल 2034 में एक साथ चुनाव हो सकते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अगर यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो 2034 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं।

मोदी सरकार इस विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अगर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में बिना किसी संशोधन के पारित हो जाता है, तो पूरे देश में सबसे पहले 2034 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।

कोविंद कमेटी की सिफारिशें

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोविंद कमेटी ने वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं, जिनमें संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 82 ए (1) जोड़ने की बात कही गई है। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहली बैठक में एक “नियत तिथि” अधिसूचित करेंगे।

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इस प्रावधान के अनुसार, राज्यों की नवगठित विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अनुरूप तय किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि “नियत तिथि” केवल 2029 में निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के दौरान अधिसूचित की जा सकती है, क्योंकि 2024 में चुनी जाने वाली लोकसभा की बैठक पहले ही हो चुकी होगी। अगली लोकसभा का कार्यकाल 2029 से 2034 तक होगा, और यही अवधि राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ एक साथ मतदान के लिए उपयुक्त होगी।

चुनाव आयोग की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एक साथ चुनाव कराने की तैयारी के लिए समय की आवश्यकता होगी। आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संख्या दोगुनी करनी होगी, जिसके लिए कम से कम ढाई से तीन साल का समय चाहिए।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक आम सहमति बनाना और विधेयक को संसद में पारित करना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद चुनाव आयोग को नए ईवीएम का ऑर्डर देने और अन्य प्रशासनिक तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए।

2034 में संभव है पहला संयुक्त चुनाव

सूत्रों के मुताबिक, भले ही सरकार 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक विधेयक पारित करवा ले, लेकिन 2029 तक एक साथ चुनाव कराना समय की कमी के कारण संभव नहीं होगा। ऐसे में वन नेशन, वन इलेक्शन के तहत पहला संयुक्त चुनाव 2034 में आयोजित होने की संभावना है।

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