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पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव (Pappu yadav) के नाम से जाना जाता है, को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें नए मामलों में पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाने में दर्ज पुराने मामले फिर से खोल दिए हैं, जो 2017 और 2019 के समय से संबंधित बताए जा रहे हैं। अदालत ने इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रखने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, पप्पू यादव को हर मामले के लिए अलग-अलग जमानत प्राप्त करनी पड़ेगी। गुरुवार को पप्पू यादव अदालत गए, लेकिन बम की अफवाह के चलते सुनवाई बाधित हो गई। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार
पप्पू यादव को 6 फरवरी की रात एक 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके आवास पर अचानक छापा मारकर उन्हें पकड़ा, जिसके दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जमा हो गए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण रही, इसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।
यादव को पहले ही पुरानी खुदाई हुए मामले में जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान उत्पन्न हंगामे और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया। इसी कारण उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, अब उन्हें कम से कम तीन मामलों में जमानत प्राप्त करनी होगी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से संबंधित एक मामले में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है।
जानबूझकर पुराने मामलों को खोला गया
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उनके वकील शिवनंदन ने बताया कि नए मामलों में उन्हें अदालत में पेश किया गया है। अब उन्हें जमानत के लिए एक अलग याचिका दायर करनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर पुराने मामलों को फिर से खोलकर उन्हें जेल में रखा जा रहा है।
यह जानकारी मिल रही है कि कोतवाली में दो पुराने मामलों और बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित केस में कानूनी प्रक्रिया जारी है। वकील के अनुसार, ये मामले आंदोलन और धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए थे।
पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति तीव्र हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही, पप्पू यादव ने लगातार NEET छात्रा की मौत के मामले में सरकार पर आरोप लगाए हैं। अब सभी की निगाहें शुक्रवार की सुनवाई पर हैं।
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