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बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की संपत्ति और जमीनों की जांच को लेकर चर्चा का माहौल गरमाता जा रहा है। हाल ही में, डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया कि यदि औपचारिक आवेदन प्राप्त होता है, तो सरकार लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच कर सकती है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कौटिल्य नगर में स्थित नए आवास और जमीन के मामले में राजनीतिक विवाद (Political controversy)तीव्र हो गया है। जदयू के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि यह संपत्ति दान के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए हासिल की गई है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
बिहार में सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी ढंग से संचालित
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं और अवैध संपत्ति के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कोई वैध आवेदन या शिकायत प्रस्तुत की जाती है, तो राज्य सरकार संबंधित मामलों की जांच शुरू कर सकती है। उनका यह भी कहना था कि बिहार में सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी ढंग से संचालित होती हैं।
विजय सिन्हा ने बताया है कि जांच संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा, और प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि भूमि-सम्पत्ति से संबंधित मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि जनता को न्याय मिल सके।
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बयान के बाद राजनीतिक स्थिति और अधिक गर्मा गई
इस बयान के बाद राजनीतिक स्थिति और अधिक गर्मा गई है। राजद और उसके समर्थक इसे राजनीतिक हथियार बनाकर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि जदयू और भाजपा ने सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है और कहा है कि किसी भी गलत कार्य को सहन नहीं किया जाएगा।
डिप्टी सीएम का यह बयान उस समय आया है जब बिहार में भूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों पर विवाद बढ़ रहा है। इस बीच, आम जनता के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि क्या बड़े नेताओं के खिलाफ भी नियमों का पालन करते हुए जांच और जवाबदेही संभव है।
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