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राजद (RJD) के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य नौकरी और रोजगार सृजन होना था। उन्होंने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है, जो हाई कोर्ट की निगरानी में होने चाहिए।
इस योजना के तहत 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 14,400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। हालांकि, कैग की रिपोर्ट के अनुसार, योजना में नामांकित 95 लाख युवाओं में से 90 लाख का कोई ठोस विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, पांच लाख नाम फर्जी पाए गए हैं।
प्रशिक्षण के प्रति कई प्रश्न खड़े हो रहे
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 70 प्रतिशत अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं थे। जिन कंपनियों को नौकरियों के लिए जोड़ने का दावा किया गया, वे असल में फर्जी और कागजी नजर आती हैं। नामांकन और प्रशिक्षण के प्रति कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
बिहार सरकार ने 6.33 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का दावा किया है, जिसमें से बड़ी संख्या में लाभार्थियों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। इसी प्रकार की मंशा के तहत एनडीए सरकार 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का वादा कर रही है, जबकि ये दावे फर्जी प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के आधार पर किए जा रहे हैं।
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चार समितियों की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों को
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने गुरुवार को परिषद की पांच समितियों का पुनर्गठन किया। इनमें से चार समितियों की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों को सौंपी गई है। भाकपा-माले की शशि यादव को प्रकाशन समिति की अध्यक्षता मिली है।
भाजपा के सुनील चौधरी को वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक संसाधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। घनश्याम ठाकुर दिव्यांग जन कल्याण समिति और पूर्व मंत्री हरि सहनी अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं वहीं राजीव कुमार ऊर्फ गप्पू बाबू को कारा सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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