Sen your news articles to publish at [email protected]
UCC Amit Shah: गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता भाजपा-शासित राज्यों में लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार समान नागरिक संहिता (UCC) के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं, और भाजपा ने इसे झारखंड विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी वादा बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में घोषणा की कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता एक आदर्श कानून है, जिसे व्यापक बहस और विचार के बाद अन्य भाजपा-शासित राज्यों में लागू किया जाएगा।
अमित शाह का बयान
अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा संविधान का सम्मान नहीं किया और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर हुई बहस के दौरान, अमित शाह ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी लाभ और सत्ता के लिए संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मज़बूत करने और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए।
85 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने कहा:
“हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। उत्तराखंड ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसे कानूनी और धार्मिक विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद भाजपा की सरकारें सभी राज्यों में लागू करेंगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण का सम्मान नहीं किया और 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण का समर्थन किया और संविधान का अपमान किया।
ये भी पढ़े।
समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों के लिए समान नियम लागू करेगा, जिससे शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे मामलों में भेदभाव समाप्त हो जाएगा। यह भाजपा के मुख्य वैचारिक लक्ष्यों में से एक है और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया गया था।
उत्तराखंड में UCC का कदम
उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कानून पारित किया। यह कानून महिलाओं को शादी, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान करता है। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध, शादी की पंजीकरण अनिवार्यता, और लिव-इन रिश्तों के लिए स्व-घोषणा या पंजीकरण शामिल है। हालांकि, यह कानून अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है।
कांग्रेस पर आरोप
अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रति अपने रुख को स्पष्ट नहीं करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को “नेहरू-गांधी परिवार की जागीर” मानकर इस्तेमाल किया।
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और NEET और JEE में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान संविधान का उल्लंघन करने और कई गलतियां करने का भी आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा समान नागरिक संहिता के समर्थन में लगातार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं और इसे अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल करते आए हैं।
