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West Asia Conflict Impact: बिहार में रसोई गैस और तेल हो सकता है महंगा, पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर
West Asia Conflict Impact: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का प्रभाव अब भारत की रसोई में भी महसूस किया जाने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ जलमार्ग असुरक्षित हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है और इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने तुरंत आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA 1955) को लागू करने का निर्णय लिया है।
वस्तु अधिनियम 1955 कानून
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत सरकार द्वारा 1955 में स्थापित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में आवश्यक सामानों जैसे अनाज, गैस, पेट्रोलियम, और दालों की उपलब्धता बनी रहे और कालाबाजारी न हो।
इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें कई कठोर कदम उठा सकती हैं। सरकार किसी वस्तु के स्टॉक की सीमा निर्धारित कर सकती है, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कीमतों को नियंत्रित कर सकती है, और आवश्यकतानुसार किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया को अपने अधीन कर सकती है।
कई जिलों में हालात बेहद गंभीर
बिहार की राजधानी पटना के साथ-साथ कई जिलों में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। जहां पहले उपभोक्ताओं को एक-दो दिनों में सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब उन्हें 4 से 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे गैस से भरे ट्रक प्लांट के अंदर ही खड़े रह गए हैं। बिहार एलपीजी वितरक संघ के अनुसार, अचानक बढ़ी मांग और लॉजिस्टिक समस्याओं ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है।
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डीआईजी का चेतावनी पत्र
इस बीच, विशेष शाखा के डीआईजी ने राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसएसपी/एसपी को एक चेतावनी पत्र भेजा है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते युद्ध और तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर असर पड़ने की शंका है।
असामाजिक तत्वों द्वारा गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें और गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों के आसपास कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करें।
सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित
भारत की कुल LNG जरूरत का 54% हिस्सा समुद्री मार्ग से आयात किया जाता है। हाल ही में ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर हमले और कतर में एलएनजी प्लांट के उत्पादन में रुकावट के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है।
यह भारत के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हम अपनी कुल LNG मांग 40% हिस्सा अकेले कतर से ही खरीदते हैं।
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