Corruption पर लगाम लगाने के लिए दुनिया की पहली AI मंत्री, इस देश ने मंत्री का नाम डिएला रखा

हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। अब तो सरकार और राजनीति में भी AI ने कदम रख दिया है। अल्बानिया ने अपने देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए AI मंत्री बनाई है। यह AI मंत्री, डिएला, अल्बानिया की वर्चुअल मंत्री है। ऐसा करने वाला अल्बानिया दुनिया का पहला देश बन गया है। डिएला नाम का मतलब ‘सूर्य’ है।

Corruption पर लगाम लगाने के लिए दुनिया की पहली AI मंत्री: वर्चुअल रूप

प्रधानमंत्री एडी रामा ने बताया कि डिएला कैबिनेट की सदस्य होगी। वह शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होगी, बल्कि एक वर्चुअल रूप में काम करेगी। यह AI बॉट सरकारी ठेकों में 100% भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा। इससे सरकार का काम और भी पारदर्शी हो जाएगा। अल्बानिया की नेशनल एजेंसी फॉर इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के अनुसार, डिएला नए AI मॉडल्स का इस्तेमाल करती है।

डिएला को जनवरी में पेश किया गया था। यह एक AI से चलने वाला डिजिटल सहायक है। इसे एक पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने महिला के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका मकसद लोगों को ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर मदद करना है। यह प्लेटफॉर्म सरकारी दस्तावेज और सेवाएं देता है।

अबतक 1,000 सेवाएं दी हैं

डिएला ने अब तक 36,600 डिजिटल दस्तावेज जारी करवाए हैं। इसने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1,000 सेवाएं दी हैं। अल्बानिया में सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार की खबरें आम हैं। जानकारों का मानना है कि यह देश अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया है। ये अपराधी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से कमाए पैसे को सफेद करते हैं। भ्रष्टाचार सरकार के ऊंचे पदों तक भी पहुँच चुका है।

प्रधानमंत्री रामा चौथी बार जीते हैं। वे जल्द ही नई कैबिनेट संसद में पेश करेंगे। राष्ट्रपति बाजराम बेगाज ने रामा को सरकार बनाने का काम सौंपा है। जब पत्रकारों ने AI मंत्री की नियुक्ति पर सवाल उठाया, तो राष्ट्रपति ने सीधा जवाब नहीं दिया।

अल्बानिया को यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता

रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने 11 मई को हुए चुनाव जीते। उन्होंने 140 में से 83 सीटें हासिल कीं। पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। लेकिन संविधान बदलने के लिए 93 सीटों की जरूरत होती है।

सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि वे अगले 5 साल में अल्बानिया को यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता दिलाएंगे। 2027 तक यह बातचीत पूरी हो जाएगी। विपक्षी डेमोक्रेट्स का मानना ​​है कि अल्बानिया अभी तैयार नहीं है।

अल्बानिया ने एक साल पहले EU सदस्यता के लिए बातचीत शुरू की थी। नई सरकार को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से भी लड़ना है। 1990 में कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बाद से यह बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को EU में शामिल होने की कोशिशों के रूप में भी देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें – Sonia Gandhi नागरिकता विवाद: दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR की याचिका खारिज की