Sen your news articles to publish at [email protected]
Sonam Wangchuk House Arrest: लद्दाख में क्यों भड़का विरोध और क्या हैं स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें? जानें पूरा विवाद
Sonam Wangchuk House Arrest: प्रसिद्ध वैज्ञानिक और समाज सेवक सोनम वांगचुक एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपने आंदोलन को लेकर चर्चा में हैं। बुधवार को पुलिस ने उन्हें लेह में प्रदर्शन स्थल से उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद, गुरुवार को वांगचुक ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है, और उनके घर के बाहर 20-25 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, और वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे।
सोनम वांगचुक ने 11 नवंबर को एक वीडियो के जरिए जानकारी साझा की कि लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव दिसंबर में आयोजित करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की कि कड़ाके की ठंड के कारण कई लद्दाखी लोग इस समय बाहर चले जाते हैं। सोनम ने भारतीय जनता पार्टी के नारे, “सबका साथ, सबका विकास,” की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया कि जब आधी से ज्यादा जनसंख्या लद्दाख छोड़ चुकी होगी, तब चुनाव कराने का क्या तुक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपील की कि लद्दाख की स्थिति पर ध्यान दें और चुनाव प्रक्रिया को मनमानी करने से रोकें।
प्रशासन ने 60 दिनों के लिए आवाजाही पर पाबंदियां लगाईं हैं
इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत वांगचुक की गतिविधियों और सार्वजनिक सभाओं में भागीदारी पर 60 दिनों के लिए रोक लगाई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के निषेधात्मक आदेशों के तहत उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर भेजा गया। हालांकि, वांगचुक इसे हाउस अरेस्ट के रूप में देख रहे हैं। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक सुरक्षा और नागरिकों के विरोध के अधिकार के बीच बहस छेड़ दी है।
4 दिसंबर के चुनाव और सर्दियों का मौसम बने विवाद
ये भी पढ़े।
का केंद्र लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव हैं। मतदान की प्रक्रिया इसी दिन, यानी 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। वांगचुक की अगुवाई में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) का कहना है कि दिसंबर के महीने में लद्दाख में ठंड बहुत होती है। इस समय के दौरान, कई लोग पढ़ाई, नौकरी और अन्य कारणों से क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। इस कारण से, चुनावी प्रक्रिया का आयोजन करने पर बड़ी संख्या में लोग वोट देने में असमर्थ रहेंगे। इन संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हिल काउंसिल के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं और उनकी कार्यक्षमता में कमी आई है।
लद्दाख के लोगों की केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं
2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद से स्थानीय संगठनों ने राज्य का दर्जा हासिल करने, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर, और जमीन व संसाधनों पर अधिकार की मांग की है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ वार्ता करने का आश्वासन दिया है।
सरकार ने आरक्षण और स्थानीय भाषाओं से संबंधित कुछ निर्णयों को वार्ता की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। हालाँकि, मौजूदा आंदोलन यह संकेत देता है कि कई महत्वपूर्ण मांगों पर अब तक समझौता नहीं हो पाया है।
अब सवाल यह है कि क्या केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधि बातचीत के माध्यम से इस स्थिति का समाधान निकाल पाएंगे, या फिर विरोध और प्रशासनिक पाबंदियों के चलते टकराव बढ़ेगा?
