Sen your news articles to publish at [email protected]
सबकुछ है और कुछ नहीं है: सरकारी योजनाओं की बदहाली और जनता की जिम्मेदारी पर डॉ. योगेन्द्र का लेख
सबकुछ है और कुछ नहीं है
टहलने निकला तो हल्की बूँदें गिर रही थीं। आसमान बादलों से ढंका था। रास्ते और सड़कें भींगे थे। बूँदें इतनी ज़्यादा नहीं थीं कि टहलने का ज़रूरी काम रोक दिया जाए। मैं और अलका महीनों बाद उस रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले घरों में ज्यादा अंतर नहीं आया था। हाँ, खेतों की प्रकृति बदल गई थी। जिन खेतों में परोल और खीरा फलते थे, अब उसमें मटर और टमाटर लग गए थे। जहाँ केंता जैसी सब्ज़ी थी, अब वहाँ बैंगन और सरसों थे। आम की नर्सियों में भी तब्दीली थी। हज़ारों आम के छोटे-छोटे पौधे बिक्री हेतु उखड़े पड़े थे। आम के घने बगीचे की धरती जोत दी गई थी। रास्ते में एक मंदिर है। उसके बाहर पीपल का एक मरियल- सा पौधा है। एक स्त्री उसके नीचे दीपक जला कर हाथ जोड़कर चक्कर लगा रही थी। बगीचे के बाद एक बड़ा- सा तालाब आता है। बिहार में चुनाव के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धूमधाम से इसका उद्घाटन किया था। तालाब में उस वक्त भी पानी नहीं था, लेकिन प्रशासन और गांव वालों ने मोटर लगाकर तालाब में पानी भर दिया था। मुख्यमंत्री का मामला था। तालाब के चारों ओर सीमेंट की ईंटें लगाई गयी थीं। बैठने के लिए सीमेंट की बेंच लगायी गयी थी। मुख्यमंत्री ने आकर इस तालाब की शोभा बढ़ाई थी और घोषणा की थी कि जीविका दीदियों का इस पर नियंत्रण होगा और वे मछलियाँ पालेंगी और बेचेंगीं। हालत बस इतनी है कि पूरा तालाब जलकुंभियों से भरा है। गांव के शैतान बच्चों ने सीमेंट की बेंच को उखाड़ फेंका है।
पता नहीं, कितने सरकारी पैसे खर्च हुए? मुख्यमंत्री उद्घाटन कर चले गए। फिर मुड़कर किसी ने इसे नहीं देखा। न ज़िलाधिकारी, न एम एल ए, न मुखिया, न जीविका दीदी । योजनाएं बनायीं जाती हैं, लेकिन उसके पीछे दृष्टि और सदिच्छा नहीं रहती। तालाब का होना जरूरी है। वहां जगह भी पर्याप्त है। आसपास बगीचे और स्कूल है। दरअसल यह तालाब भी स्कूल का ही है। स्कूल के नाम पर बग़ीचा और बड़ा मैदान है। बहुत कम निजी विद्यालयों के पास इतनी ज़मीन होगी, लेकिन मंशा ठीक न हो, तो सबकुछ बर्बाद हो जाता है। स्कूल को ज़मीन एक ज़मींदार ने दी है और स्कूल को बनाया है गांव वालों ने। जब सरकारीकरण हुआ तो स्कूलों की हालत धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई। तालाब, बगीचे और स्कूल में न ज़मीन की कमी है, न संसाधन की। गांव के लोग भी सरकारी चीज़ों की सुरक्षा नहीं करते। सीमेंट की ईंटें उखाड़ लेना या बेंच तो तोड़ देने में कौन सी बहादुरी है? इसकी सुरक्षा क्या ज़िलाधिकारी या मुख्यमंत्री करेंगे? स्कूल की ज़मीन के एक हिस्से पर लोगों ने क़ब्ज़ा कर रखा है। किसी ने स्कूल के लिए ज़मीन दी और अब उस पर क़ब्ज़ा किया जा रहा है। यह फ़र्क़ तो आया है। भागलपुर शहर में 37 तालाब थे। अब मुश्किल से चार-पाँच बचे होंगे । सभी तालाबों को भर कर लोगों ने घर बना लिया। हम पानी की किल्लत का रोना रोयेंगे, लेकिन उसकी हिफ़ाज़त नहीं करेंगे। देश की हालत की एक हद तक ज़िम्मेदारी तो जनता की भी है। सरकारी योजनाओं में नेता अफसर और ठेकेदार लूटते ही हैं, जनता भी मुस्तैद नहीं रहती। गांव के दबंग लोग तो सरकारी ज़मीन और उसकी योजनाओं को अपनी संपत्ति समझते हैं । उनके भी लोभ पर कोई नियंत्रण नहीं है।
