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Bihar EV Policy 2026: बिहार की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु अनुदान देने की योजना बनाई है।
सरकार ने यह घोषणा की है कि जो लोग सार्वजनिक या निजी स्तर पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेंगे, उन्हें उपकरण खरीद पर 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रारंभ में 450 एसी चार्जरों की स्थापना
इस दिशा में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए धीरे और मध्यम गति वाले एसी चार्जरों की स्थापना पर भी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
प्रारंभ में 450 एसी चार्जरों की स्थापना की जाएगी।
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राज्य सरकार के सभी निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक उपक्रम अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करेंगे।
सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि
इन संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाए।
इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त, आवासीय भवनों, कल्याण संघों और सरकारी गृह समितियों को भी निजी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम पांच कार पार्किंग स्थान उपलब्ध हों।
