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बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में वासगीत पर्चाधारियों के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। अब केवल वासगीत पर्चा जारी करने को संपूर्ण प्रक्रिया मान्यता नहीं मिलेगी। पर्चाधारियों को उनकी नामित जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राज्य में एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मुद्दे पर सभी समाहर्ताओं को निर्देश भेजे हैं। विभाग का स्पष्ट कहना है कि पर्चा मिलने के उपरांत लाभार्थियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
पर्याप्त शिकायतें मिल रही हैं कि दखल-कब्जा नहीं मिल रहा है
सूत्रों के मुताबिक, जन शिकायत पोर्टल पर वासगीत पर्चाधारियों से संबंधित कई शिकायतें आई हैं। विभागीय समीक्षा में भी ऐसा ही आंकड़ा सामने आया है। बहुत से लोगों को पर्चा तो प्राप्त हुआ है, किंतु उन्हें अपनी तयशुदा जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है।
इस कारण पर्चाधारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विभाग ने अब इस संदर्भ में ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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केवल पर्चा जारी करना पर्याप्त नहीं है
विभाग ने बताया है कि पर्चा जारी करने से कार्रवाई पूरी नहीं होती। सबसे पहले संबंधित भूमि की पहचान करना आवश्यक है। इसके बाद, राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
भूमि की वर्तमान स्थिति की भी जांच की जाएगी। इसके बाद, जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, पर्चाधारी को उसकी दी गई भूमि पर कब्जा सौंपा जाएगा।
समाहर्ताओं को दिए गए निर्देश
समाहर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उन सभी मामलों को पहचानें, जहां पर्चाधारियों को अब तक कब्जा नहीं मिला है। इन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी होगी।
अगर आवश्यक हुआ, तो संबंधित अंचल अधिकारी और अन्य राजस्व कर्मचारी现场 जांच करेंगे। भूमि की स्थिति और अभिलेखों की जांच करने के बाद, पर्चाधारी को उसकी आवंटित भूमि पर कब्जा सौंपा जाएगा।
