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बिहार विधानसभा में हलचल: बिहार में विधायकों को मिलने वाले फंड को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, बिना टेंडर के विकास कार्यों के लिए विधायकों की खर्च सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसे वर्तमान 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक करने पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी योजना एवं विकास विभाग के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की पहली पाली में साझा की।
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने इस संदर्भ में सात विधानसभा सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। इनमें कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद्र, अरुण कुमार, आलोक कुमार सिंह, अरुण मांझी, रत्नेश कुमार और अमित कुमार शामिल थे।
विधायक फंड की राशि 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये
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सूचना में उल्लेख किया गया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2026 की नियमावली में विभिन्न विकास कार्यों का निष्पादन संभव है। हालांकि, राज्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश नहीं किया गया है।
सदन की कार्यवाही के दौरान यह भी सामने आया कि निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं। इस परिस्थितियों में यह सुझाव दिया गया कि विधायक फंड की राशि 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सौर स्ट्रीट लाइट, एम्बुलेंस, सीसीटीवी आदि की अनुशंसा का अधिकार भी मांगा गया है।
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक निधि के कोटे को बढ़ाने का निर्णय सरकार और वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी प्रस्तावों पर गहनता से विचार किया जाएगा। इसी दौरान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मंत्री से अनुरोध किया कि विधायक निधि की सीमा और सुविधाओं को सांसद निधि के स्तर तक लाने की समीक्षा करें। इस पर मंत्री ने अपनी सहमति दी।
