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Newzealand Social Media Ban: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी एक नया विधेयक संसद में पेश करने वाली है, जिसके अंतर्गत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इस कानून के तहत टेक कंपनियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जुर्माने का भारी प्रावधान भी रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके वैश्विक राजस्व का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं की वास्तविक आयु की पुष्टि करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए प्लेटफार्मों को मौजूदा खातों की जानकारी, चेहरे की पहचान तकनीक और डिजिटल पहचान से जुड़े दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
सोशल मीडिया बच्चों को हानिकारक
प्रधानमंत्री लक्सन ने एक बयान में यह कहा कि हमें न्यूजीलैंड के बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को होने वाले नुकसान को किसी भी सूरत में सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह चिंता भी व्यक्त की कि सोशल मीडिया बच्चों को हानिकारक सामग्री तथा लत लगाने वाली तकनीक के संपर्क में लाकर उन्हें प्रभावित कर रहा है।
बच्चों पर ऐसे दबाव डाले जा रहे हैं जिनका सामना करने के लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। इसका बच्चों के पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, नींद और पढ़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
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हालांकि, यह अभी निश्चित नहीं है कि इस बिल को संसद में पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन मिल पाएगा या नहीं। लक्सन सरकार के गठबंधन सहयोगी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी, ने इस बिल का समर्थन करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
सोशल मीडिया से दूर रखने की ज़िम्मेदारी माता-पिता की
न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उन्हें इस प्रस्तावित कानून और उसकी दिशा को लेकर गंभीर चिंताएं है। उनका मानना है कि ऐसा कानून देश को एक गलत दिशा की ओर ले जाएगा।
हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बनकर ध्यान आकर्षित किया। यह कदम दिसंबर में उठाया गया था।
इस संदर्भ में, पीटर्स ने इस कानून को एक बड़ी विफलता बताया। उनका मत है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं, बल्कि उनके माता-पिता की होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री लक्सन ने विपक्ष और सहयोगियों की टिप्पणियों के बीच यह स्वीकार किया कि इस फैसले को लागू करना न तो सरल होगा और न ही पूरी तरह से दोषरहित। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “मैं खुद को यह विश्वास दिलाने का प्रयास नहीं करूंगा कि यह आसान है।”
उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर नहीं रख पाएंगे। कुछ बच्चे हमेशा इससे बचने का उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन यह सच है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सकते।
