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Saudi Arabia New Job Rules: सऊदी अरब अपने ‘सउदीकरण’ (Saudization या Nitaqat) कार्यक्रम के नियमों को कड़ी करने की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव के तहत, किसी सऊदी नागरिक को फुल-टाइम कर्मचारी के रूप में मान्यता देने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाया जाएगा। यह परिवर्तन दो चरणों में लागू होगा और 2028 तक पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा।
इस कदम का कंपनियों की कर्मियों की योजना, सैलरी बजट, और सऊदी अरब में कार्यरत भारतीयों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। हालांकि, यह निर्णय भारतीय कर्मचारियों के खिलाफ नहीं माना जा रहा है। फिर भी, कंपनियों पर अपने ‘निताकत’ (Nitaqat) स्कोर को सुधारने का दबाव बढ़ने से, उनके वेतन बजट पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे यह संभव है कि वे नई भर्तियों में भारतीयों के स्थान पर सऊदी नागरिकों को प्राथमिकता देने लगें।
क्या कंपनियों को सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता है?
हाल ही के नियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कंपनियों को सऊदी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी होगी। सरकार ने सीधे तौर पर सैलरी में वृद्धि करने का निर्देश नहीं दिया है। इसके बजाय, यह नियम सउदीकरण अनुपात की गणना के तरीके में बदलाव को लेकर है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के सऊदी कर्मचारी को 4,500 रियाल मिल रहे हैं, तो अप्रैल 2027 के बाद उस कर्मचारी को कंपनी के रिकॉर्ड में फुल टाइम वर्कर की बजाए पार्ट टाइम वर्कर के रूप में गिना जाएगा। इससे कंपनी का सउदीकरण स्कोर घट सकता है।
निताकत सिस्टम और सरकारी सुविधाओं पर प्रभाव
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सऊदी अरब में निजी कंपनियों के लिए निताकत स्कोर बेहद महत्वपूर्ण है। यदि नए नियमों के चलते किसी कंपनी का स्कोर कम होता है, तो उसकी निताकत श्रेणी पर भी असर पड़ सकता है। खराब स्कोर के परिणामस्वरूप कंपनियों को काम करने के लिए आवश्यक परमिट और वीजा जैसी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट पेशों जैसे इंजीनियरिंग के लिए पहले से ही अलग सैलरी नियम लागू हैं। इसलिए कंपनियों को अपने सेक्टर के हिसाब से नियमों की जांच करनी होगी।
भारतीयों के लिए क्या परिवर्तन आएगा?
सऊदी अरब में भारतीय पेशेवरों की एक महत्वपूर्ण संख्या काम कर रही है। नई नीतियों में विदेशियों, विशेषकर भारतीय कर्मचारियों की भर्ती पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों पर अपनी निताकत स्कोर में सुधार करने का दबाव बना रहेगा, जिसके तहत वे कई पदों पर विदेशी कर्मियों की बजाय स्थानीय सऊदी नागरिकों को प्राथमिकता देने का निर्णय ले सकती हैं। इसका कंपनियों की भर्ती रणनीतियों और नए नौकरी के अवसरों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
कंपनियों को अब क्या कदम उठाने हैं?
सऊदी अरब में काम कर रही कंपनियों को अपने पेरोल रिकॉर्ड की तुरंत समीक्षा करते हुए उन सऊदी कर्मचारी की पहचान करनी होगी जिनकी वेतन नई सीमाओं से कम है। मानव संसाधन विकास कोष (HRDF) ने भी अपने रोजगार मानकों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट कर दिया है। ऐसे में, कंपनियों के लिए समय पर अपनी कार्यबल का मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है, ताकि 2027 और 2028 में उनकी अनुपालन स्थिति बने रहे।
