Bihar Traffic Challan से पाना है छुटकारा? आज Lok Adalat में ऑन द स्पॉट होगा फैसला, जानें प्रक्रिया

Bihar Traffic Challan: अगर आप बिहार में रहते हैं, तो यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ट्रैफिक से जुड़े विवादों और चालानों को बड़ी छूट के साथ निपटाने का एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है। वास्तव में, आज 9 मई, 2026 को बिहार में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, ताकि लोक अदालत के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके और आम जनता को उनके लंबित ट्रैफिक चालानों का समाधान मिल सके।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधाओं का उपयोग

बिहार सरकार ने 30 अप्रैल, 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर चालान की राशि में महत्वपूर्ण कमी की है, जिससे अदालतों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, अदालत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) द्वारा प्रदान किए गए सुझावों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।

पटना हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोगों को चालान की राशि नकद में जमा करने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बजाय, उन्हें ऑनलाइन भुगतान की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

लोक अदालत का समय और स्थान भी मोबाइल पर सूचित

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन पंजीकृत वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान जारी किए गए हैं, उन्हें परिवहन विभाग द्वारा दो दिनों के भीतर लोक अदालत के आयोजन की सूचना दी जाए। वाहन मालिकों को उनके मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा, जिसमें वह चालान राशि (कम की गई राशि) की जानकारी होगी, जिसे वे भरकर अपना मामला समाप्त कर सकते हैं। लोक अदालत का समय और स्थान भी मोबाइल पर सूचित किया जाएगा, और वहां पहुंचने पर उन्हें आधार कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

पटना हाई कोर्ट का निर्देश

पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक (SP) आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना भी शामिल है। इस दौरान, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करेगी, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लोग अपने बकाया का निपटारा सुगमता से कर सकें। लंबी कतारों को सहेजने और अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

आरसी (RC), ड्राइविंग लाइसेंस और चालान नोटिस जैसे दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन के लिए एक सहायता और समन्वय डेस्क की स्थापना की जाएगी। बिचौलियों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है।