Bihar administration Reforms: विजिलेंस कैडर समाप्त, पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी

Bihar administration Reforms: राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार, निगरानी संवर्ग में शामिल पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक को गृह विभाग के तहत बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग में समायोजित किया जाएगा।

यह कदम बिहार पुलिस अधिनियम-2007 के प्रावधानों के अनुसार उठाया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में एकता और समरसता लाना है।

2023 के बैच के अधिकारियों को बिहार पुलिस के समकक्ष पद

आदेश के अंतर्गत, निगरानी अन्वेषण संवर्ग के डीएसपी अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में उनके पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया की जाएगी। पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक, खासकर वर्ष 2014 और 2023 के बैच के अधिकारियों को बिहार पुलिस के समकक्ष पदों पर शामिल किया जाएगा।

निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन अधिकारियों की सेवा निरंतरता बरकरार रहेगी। इसका मतलब है कि उनकी नियुक्ति, सेवा अवधि और अनुभव पर इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस प्रशासन में संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

हालांकि, प्राथमिकता निर्धारण के मामले में, इन्हें संबंधित बैच के बिहार पुलिस अधिकारियों की अंतिम रैंक के बाद स्थान दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अनुशंसा सूची में इन अधिकारियों को अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।

सरकार को विश्वास है कि इस निर्णय से निगरानी और पुलिस सिस्टम के बीच समन्वय में सुधार होगा। इसके साथ ही, अलग संवर्ग की व्यवस्था खत्म होने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी हो जाएंगी। गृह विभाग इसे पुलिस प्रशासन में संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है।