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Bihar Landless Land Scheme: बिहार सरकार ने पुराने भूम विवाद और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि राज्य में जल्द ही बसेरा-3 अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले जमीन का पर्चा तो मिला था, लेकिन वे आज तक वास्तविक कब्जा या मालिकाना हक हासिल नहीं कर पाए हैं।
मंत्री ने बताया कि सरकार ऐसे सभी मामलों को पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि पात्र परिवारों को जमीन प्रदान की जा सके। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं।
जमीन को फ्रीहोल्ड करने के लिए सरकार का कदम
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सरकार खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। इसके तहत, जमीन धारकों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार जानना चाहती है कि जमीन धारक मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर कितनी राशि देकर अपनी जमीन फ्रीहोल्ड करवाना चाहेंगे। इस निर्णय से कई लंबित भूमि विवादों के समाधान की उम्मीद है।
राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का कार्य भी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, विभाग अब तक 32 करोड़ से अधिक भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग पूरी कर चुका है, जिससे जमीन से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित किया जा रहा है।
सरकार ने सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की तैयारी दिखाई है। मंत्री ने दोटूक कहा है कि सरकारी भूमि को किसी भी कीमत पर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इसके साथ ही, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की योजना भी बनाई गई है। इन कदमों को भूमि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।
