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Patna: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह आदेश दिया है कि यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाए।
यह रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च, 2025 के आदेश से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में तैयार की गई, जिसमें उल्लेख किया गया था कि किसी लड़की के पजामे का नाड़ा खींचना और उसके स्तनों को छूना बलात्कार की कोशिश नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऐसा दृश्यमान होता रहा है, जिसमें 9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) का एक आदेश भी शामिल है। इस आदेश में कहा गया था कि किसी महिला की सलवार उतारना और उसके स्तन दबाना भी बलात्कार की कोशिश नहीं है।
जजों की जिम्मेदारी स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है
जस्टिस वी. मोहना ने यह सवाल उठाया कि क्या पटना हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस मामले का जिक्र किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजों को इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जजों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे कुछ शोध करें। उन्होंने यह भी कहा, “स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है।”
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “सभी अदालतों को चाहिए कि वे हैंडबुक में दिए गए निर्देशों का पालन करें। राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को यह निर्देश दिया जाए कि वे एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने के दौरान हैंडबुक का पालन करें। हम इस तर्कपूर्ण फैसले को भी अपलोड करेंगे।”
महिला की गरिमा का उल्लंघन, क्या है मामला?
पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि किसी महिला की सलवार उतारने और उसकी छाती दबाने को रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति महिला की सलवार उतारता है और उसकी छाती को दबाता है, तो ये कार्य केवल महिला की गरिमा का उल्लंघन करते हैं, लेकिन यह रेप की कोशिश के अंतर्गत नहीं आते। इस संदर्भ में, पटना हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की रेप की कोशिश के मामले में दी गई सजा को रद कर दिया।
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यह मामला 2008 में हुई एक घटना से संबंधित है, जब एक महिला ने बताया कि उसने अपने पिता के साथ अमरपुर के एक फोटोग्राफी स्टूडियो का दौरा किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, फोटो खिंचवाने के बाद स्टूडियो के मालिक ने महिला के पिता से कहा कि वे थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, क्योंकि उसे कंप्यूटर पर तस्वीरें देखनी थीं। इसके बाद, उसने स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की।
बलात्कार की कोशिश के आरोप के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं
महिला की मदद के लिए उसकी चीखें सुनकर उसके पिता ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी भाग खड़ा हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद और जांच के परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की बलात्कारी प्रयास और गलत तरीके से बंधक बनाने की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। आरोपी ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
सबूतों पर पुनर्विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि बलात्कार की कोशिश के आरोप के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है। अदालत ने यह भी देखा कि ट्रायल के दौरान किसी भी सवाल के लिए जांच अधिकारी को नहीं बुलाया गया, और अभियोजन पक्ष का मामला मुख्यतः पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों पर निर्भर था।
अभियोजन पक्ष बलात्कार की कोशिश का आरोप साबित करने में असफल रहा
मामले के तथ्यों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष बलात्कार की कोशिश का आरोप साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने यह माना कि यदि अभियोजन पक्ष के सभी तर्कों को भी सही मान लिया जाए, तब भी IPC की धारा 354 के तहत किसी महिला की गरिमा को भंग करने का अपराध स्पष्ट रूप से Established है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, “मेरे अनुसार, अपीलकर्ता ने पीड़िता को स्टूडियो के अंदर बंद करके, दरवाजा बंद कर उसे सलवार उतारने का प्रयास करके और उसकी छाती को दबाकर उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया। ये सभी क्रियाएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि महिला के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग इस इरादे से किया गया था, या कम से कम यह जानते हुए कि ऐसी क्रियाओं से उसके सम्मान को चोट लग सकती है।”
