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TRE-4 Exam Latest update: बिहार में हाल ही में प्रतियोगी अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित आंदोलन, जो गर्दनीबाग से लेकर विभिन्न सड़कों तक उग्र प्रदर्शन का रूप ले चुका था, अब समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग के सचिव की अगुवाई में हुई उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में से एक, शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) को दो चरणों के बजाय एक ही चरण में कराने को मंजूरी दे दी है।
इसके अतिरिक्त, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यक्रम और जांच से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। इस आश्वासन के बाद, छात्र प्रतिनिधियों ने आंदोलन को खत्म करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
बैठक के कुछ मुख्य बिंदु:
TRE-4 परीक्षा अब एकल चरण में: बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के लिए पहले प्रस्तावित दो चरणों की परीक्षा प्रणाली (PT एवं Mains) को समाप्त कर दिया गया है, और इसे अब एकल चरण में ही आयोजित किया जाएगा।
‘एक अभ्यर्थी, एक परिणाम’ नीति:
पदों की बर्बादी को रोकने के लिए ‘एक उम्मीदवार, एक परिणाम’ का प्रस्ताव रखा गया है। सिद्धांत पर नियमानुसार कार्रवाई करने का फैसला किया गया है।
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पटना हाईकोर्ट में सुधार कमेटी का गठन: परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों की जांच के लिए वर्तमान या रिटायर कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी।
70वीं BPSC और दारोगा भर्ती की समीक्षा:
70वीं BPSC परीक्षा की निष्पक्षता और 1799 दारोगा पदों की बहाली से जुड़ी शिकायतों की जांच इस सुधार कमेटी द्वारा की जाएगी। दारोगा भर्ती की आगे की प्रक्रिया केवल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होगी।
BSSC परीक्षा कार्यक्रम: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह शीघ्र ही परीक्षा कार्यक्रम जारी करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करे।
पुस्तकालयाध्यक्ष और संविदाकर्मियों की व्यवस्था:
रिक्तियों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, संविदाकर्मियों को अंक अनुक्रम में वेटेज देने पर अलग कोटे के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल और आयु सीमा: भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति के संदर्भ में कानूनी सलाह के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा, अधिकतम आयु सीमा से संबंधित प्रस्तावों को भी गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और शिविर: छात्रों की समस्याओं और शिकायतों का शीघ्र हल निकालने के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 30 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है।
